प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।